7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16 Nisan 2020 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş, 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 9. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'na geçici madde eklenerek her türlü iş akdine bağlı olarak çalışan işçilerin, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshine üç (3) ay süreyle kısıtlama getirilmiştir. Kanun maddesi aşağıdaki gibidir:
MADDE 9-22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”
Düzenlemeye göre 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren İş Kanunu m.25/1-II'de sayılan ve var ise diğer kanunlarda yer alan işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı haller ve benzeri sebepler nedeniyle fesih hakkı hariç olmak üzere, işveren hiçbir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshedemeyecektir. İşverenin fesih yasağı kapsamına m.25'te sayılan sağlık sebepleri ve zorlayıcı nedenler nedeniyle fesih hakkı dahildir. Bu sebeple işverenin özellikle zorlayıcı neden olarak kabul edilen Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığını gerekçe göstererek iş sözleşmesini sona erdirme hakkı bulunmadığı yasal zemine kavuşmuştur. Fakat m.25/1-II'de sayılan hallerden biri yahut benzeri bir sebep söz konusu olmuş ise işverenin haklı nedenle fesih hakkı bulunmaya devam edecektir.
Düzenlemenin devamında üç aylık fesih yasağı ile birlikte işverene yine üç aylık süre için işçisini tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilmiştir. Eş deyişle, ancak işçinin rızası ile uygulanabilecek ücretsiz izin, işçinin rızası koşuluna tabi olmaktan çıkarılmış ve madde kapsamında işverenin kararı ile ücretsiz izne ayrılan işçinin sırf bu sebeple iş akdini feshedemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Eş deyişle gerek işveren gerek işçi tarafından iş akdinin feshedilmesi ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Diğer yandan ücretsiz izin uygulamasında iş sözleşmesinin asli unsurları -işçinin iş görme edimi ve işverenin ücret ödeme borcu- ortadan kalktığından iş ilişkisinini fiili olarak sona ermiş olduğunu da belirtmek gerekmektedir.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edecek işveren ve/veya işveren vekillerine idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İdari para cezasının tutarı ise işten çıkarılan her işçi için o tarihteki brüt asgari ücret olarak belirlenmiş olup, gerek cezanın türü gerekse miktarının caydırıcı olmayacağı, düzenlemenin pek çok hukuki ihtilafa sebep olacağı açıktır.
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin için üç ay olarak belirlenen süreyi Cumhurbaşkanının altı aya kadar uzatma yetkisi de düzenleme kapsamındadır.
Geçici madde ile kanunun yürürlük tarihinden itibaren işverenin fesih hakkı ve yetkisi kısıtlandığı içinyürürlük tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihinden önceki fesihler için ayrıca değerlendirme yapmak gerekmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki geçici madde ile belirlenen sürenin sona ermesinin akabinde işverenin, rızası olmaksızın tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı olmayacaktır.