Akabinde 25/3/2020 tarihli 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'nun geçici 1. maddesi ile adli ve idari yargıdaki sürelerin durdurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
- Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.
(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:
- Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.
- 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
- 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.
(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;
- İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir.Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,
- Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,
- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,
- İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.
(4) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;
- Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
- İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
- Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirler.”
- Kanun maddesi ile adli yargılama (HMK), idari yargılama (İYUK) ve ceza yargılamasındaki (CMK) ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar için belirlenen süreler, hakim tarafından tayin edilen süreler, arabuluculuk ve uzlaştırma süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
- Süreler, durma süresinin sona erdiği -şimdilik 30 Nisan 2020- tarihi takip eden günden itibaren işlemeye devam edecektir. Burada önemli husus şudur; durma süresinin başladığı tarihte, bitimine 15 gün ve/veya daha az süre kalmış olan süreler için, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren 15 gün uzamış sayılacaktır.
- 30 Nisan 2020 tarihinde gerekli görülmesi ve salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süre 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatılabilecek ve durma kapsamına giren iş ve işlemler daraltılabilecektir.
- Tüm usul hukuku süreleri sayılmakla birlikte ayrıca dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler (tüm hak düşürücü süreler) ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler de sayılmıştır. Görünen o ki adli ve idari yargıya ilişkin kullandığımız tüm haklarımızın kullanılma süreleri bu süre kapsamında durdurulmuştur.
-
Durma kapsamında bırakılan ve işlemeye devam edecek süreler de ayrıca sayılmıştır:
- Suç, ceza, kabahat, idari yaptırım, disiplin hapsi ve TAZYİK HAPSİ (Örneğin ticareti usulsüz terk, taahhüdü ihlal, nafaka yükümlülüğünü ihlal vb. icra ceza suçları için) için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, (Suç ve cezalar için öngörülen zamanaşımı süreleri önemlidir.)
- CMK'da düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
- HMK'da düzenlenen ihtiyati tedbir ile ilgili işlemlere ilişkin süreler.
-
Maddenin devamında İcra ve İflas Hukukuna ilişkin sürelerin durdurma kararına yönelik düzenlemeler de yapılmıştır:
- Satış günü durma süresi içinde kalan dosyalar için durma süresinden sonra talep aranmaksızın yeni bir satış günü verileceği ve masraf, ücret alınmaksızın ilanın sadece elektronik ortamda yapılacağı belirlenmiştir.
- Rızaen yapılacak ödemelerin kabul edileceği ve diğer taraf lehine yapılacak işlemler için verilen taleplerin kabul edileceği belirlenmiştir. Bunun ve diğer istisnalar dışındaki talep ve taraf işlemler yapılmayacaktır.
- Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu için öngördüğü sonuçlarının da durma süresi boyunca devam edeceği belirlenmiştir.
- İcra ve iflas işlerinin aksamaması için diğer tedbirlerin alınacağı belirtilerek geniş bir takdir yetkisi de tanınmıştır.
- Durma süresinde duruşmaların ve diğer işlerin ertelenmesi ve alınacak diğer tedbirler bakımından usul ve esasların nasıl belirleneceği belirtilmekle beraber; ilk derece adli ve idari yargı mercileri ve bölge adli ve bölge idari yargı mercileri için HSK yetkili kılınmıştır.