Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının ülkemizde yayılmasının önlenmesi amacıyla hukuk dünyasında birtakım tedbirlerin alınması elzem ve kaçınılmaz olmuştur. Bu tedbirlerin ilki 22 Mart 2020 tarihinde verilen 2279 sayılı "İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"dır.
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Bu karar İcra ve İflas Kanunu'nun 330. maddesine dayanmaktadır. İlgili madde şöyledir:
II – FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri: (1)
Madde 330 – Salgın hastalık,umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.
(1)Madde metnindeki “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
24 Mart 2020 tarihli Adalet Bakanlığı yazısı ile ilgili kararın uygulanmasına dair açıklıklar getirilmiş olup, önemli notlar şöyledir:
- Nafaka alacakları hariç ülke genelindeki tüm icra ve iflas takibi işlemleri bu karar ile 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş olduğundan dosya kapsamında ayrıca bir durma kararı alınmasına gerek bulunmamaktadır.
- Nafaka alacaklarına ilişkin takiplere istisna tanındığından, bu takipler için durma söz konusu olmayacağı gibi, tahsilat, reddiyet, haciz vb. işlemler yapılabilecek ve yeni nafaka takipleri de açılabilecektir.
- Nafakaya ilişkin ilamlar da icra takibine konu olabilecek; fakat aynı ilam içinde nafaka dışında alacak kalemleri mevcut ise ilamın bölünerek icra takibe konulması mümkün olmadığından, bu ilamların takibe konulması halinde nafaka kısmı dışındaki alacak kalemlerine ilişkin işlemler duracak; nafaka alacağına yönelik takip ve işlemler yapılabilecektir.
- Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra takipleri de bu süre içerisinde duracak; ancak Mahkeme ihtiyati tedbirlerinin infazına devam edilecektir.
- İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilecek; sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ya da borçlunun/üçüncü kişilerin haklarına halel gelmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda para alacaklılara ödenecek; dosya borcunun ödenmesi halinde ya da alacaklı vekilinin talebi ile haciz/yakalama şerhleri kaldırılabilecek, dosya kapama işlemleri yapılabilecektir.
- Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılan ve kesinleşen dosyalarda tescil işlemleri yapılabilecek, durdurma kararına ve alınan tedbirlerin amacına ayrılık oluşturmayacak şekilde teslim işlemleri hususunda İcra Müdürlüklerince takdir kullanılarak karar alınabilecektir.
- Durdurma kararı öncesinde açılmış takipler dahil olmak üzere bu süre içinde ödeme/icra emri gönderilmeyecektir.
- Tüm taraf ve takip işlemleri durdurulmuş olduğundan talep ve itiraz dilekçeleri alınmayacaktır.
- Durdurma kararı süresi içinde veya durdurma kararı sonrasında verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı da durdurulmuş olup, İcra Müdürlüklerince de bu kararlar infaz edilemeyecektir.
- Satış günü verilerek ilan edilmiş dosyalarda ise arttırma günleri durma süresi içinde kalıyor ise durma kararının bitiminden itibaren yeni satış günü verilecek ve ilan şekli İcra ve İflas Kanunu m.114 gereğince tarafların menfaatine en uygun, en çok katılımcı sağlayacak ve borçlu ve alacaklı için en masrafsız yöntem olarak belirlenecek olup; bu nedenle satış ilanlarının Uyap İcra Malları e-Satış portalı üzerinden yapılmasının uygun olduğu belirlenmiştir.
- Durdurma kararı süresince icra ve iflas hukukuna ilişkin hiçbir süre işlemeyecektir.
- Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecektir.
- Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs’tan itibaren icra ve iflas işlemleri aynı şekilde devam edecektir.