Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının ülkemizde devam ettiği günlerde yasama alanında yapılan önemli bir değişiklik de 7242 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun kabul edilerek yürürlüğe girmesidir.
15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7242 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu başta olmak üzere pek çok kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Genel çerçevede 7242 sayılı Kanun ile hakimliğinin yetkileri ve görev alanı genişletilmiş, istisna tutulan suçlar haricinde pek çok suç için koşullu salıverilme oranı düşürülmüş ve denetimli serbestlik süresi uzatılmış; infaz sisteminde uygulama bakımından önemli konularda değişiklikler yapılmış, bazı suçların cezalarında artırıma gidilmiş ve ceza yargılamasını ilgilendiren bazı hükümlerde de değişiklikler yapılmıştır. Halk arasında kısaca İnfaz Yasası olarak bilinen 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinde yapılan önemli değişiklikler pek çok hükümlüyü ve halihazırda tutukluları büyük ölçüde etkileyecektir.
A. 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1. Koşullu Salıverilme Oranları ve Uygulanacak Suçlar Suçlar Açısından Yapılan Değişiklikler:
Bilindiği üzere koşullu salıverilme -eş deyişle şartlı tahliye- hükümlünün hapis cezasının kanunla belirlenen süresini cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi şartına bağlı olarak cezaevinden dışarı çıkarak belirli denetim yükümlülüklerine tabi tutulması ve bu yükümlülüklere uyması şartıyla hapis cezasının kalan kısmının infazına olanak sağlayan bir müessesedir. Koşullu salıverilme oranı ise hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmesi gereken sürenin hesaplanmasını sağlayan orandır.
7242 sayılı Kanunun 48. maddesi ile 5275 sayılı Kanunun koşullu salıverilme hükümlerini düzenleyen 107. maddesinde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Kanunda sayılı bazı suçlar hariç olmak üzere 2/3 olan genel koşullu salıverilme oranı 1/2 olarak değiştirilmiştir. Pek çok hükümlünün yararlanacağı değişikliklerden biri bu maddede yapılmış olup maddenin değişiklikten önceki halinde ise koşullu salıverilme oranı ise 2/3 idi. Kapsam dışında kalan bazı suçlar açısından ise infaz rejimi 2/3 ve 3/4 olarak uygulanacaktır. Değişiklik kapsamında olan ve olmayan suçlardan söz etmek gerekirse;
Koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacak olan suçlar:
- Türk Ceza Kanunu m.81, 82 ve 83 kapsamında kasten adam öldürme suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
- İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
- Cinsel saldırı suçundan (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçundan süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
- 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar,
Çocuklar için ise;
- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen tüm suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar için koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.
Koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak uygulanacak olan suçlar:
- Türk Ceza Kanunu m.102/2'de düzenlenen vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenen cinsel saldırı suçundan,
- Türk Ceza Kanunu m.103'te düzenlenen çocukların cinsel istirması suçundan,
- Türk Ceza Kanunu m.104/2 ve 3. fıkralarda düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan,
- Türk Ceza Kanunu m.188'de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan,
- 3713 sayılı Terörle Müacadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı süreli hapis cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme oranı ise 3/4 olarak uygulanacaktır.
Bu kapsamda karışıklığa mahal vermemesi için tekrar etmek gerekirse Türk Ceza Kanunu cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan olan;
- m.102/1 açısından 2/3 infaz rejimi uygulanacakken m.102/2 açısından 3/4 infaz rejimi;
- m.104/1 açısından 2/3 infaz rejimi uygulanacak iken, m.104/2 ve 3. fıkra için 3/4 infaz rejimi uygulanacaktır. Diğer yandan yukarıda sayılı uyuşturucu, terör, örgütlü suçlar ve cinsel suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde de reşitlerden farklı olarak 2/3 infaz rejiminin benimsendiğini tekrar etmek gerekir.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Türk Ceza Kanunu m.141 ve devamında düzenlenen hırsızlık ve nitelikli hırsızılık suçu, m.148 ve devamında düzenlenen yağma ve nitelikli yağma suçu, m.151 ve devamında düzenlenen mala zarar verme suçu ve nitelikli hali, m.155'te düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu, m.157 ve devamında düzenlenen dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu, m.170 ve devamında düzenlenen genel tehlike yaratan suçlar, m.181 ve devamında düzenlenen çevreye karşı suçlar, m.197 ve devamında düzenlenen kamu düzenine karşı suçlar, m.204 ve devamında düzenlenen resmi belge sahtecilik suçu, m.207 ve devamında düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu ve diğer pek çok suç genel infaz rejimi olan 1/2 koşullu salıverilme oranına tabi olacaktır.
Örneğin nitelikli yağma suçunun hükümlüsü 1/2 koşullu salıverilme oranından yararlanırken, haberleşmenin gizliğinini ihlali (m.132) suçu hükümlüsünün 2/3 koşullu salıverilme oranına tabi olması ve bunun gibi indirime gidilen yahut gidilmeyen suçların hangi kıstaslara göre belirlendiğinin yeni düzenleme ile anlaşılamıyor olması tartışma yaratan önemli noktalardandır.
2. Denetimli Serbestlik Süresi Yönünden Yapılan Değişiklikler:
7242 sayılı Kanun ile getirilen önemli değişikliklerden biri de 5275 sayılı Kanuna geçici 6. maddede yapılan değişiklik ile 30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlar yönünden m.105/A 1. fıkrada düzenlenen 1 yıllık denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılmasıdır.
5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına olanak veren bir hükümdür. Değiştirilen geçici 6. madde ile 1 yıllık süre 3 yıla çıkarılmak suretiyle özellikle açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilmesine 3 yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlerin talebiyle denetimli serbestlikten yararlanmalarına imkân tanınmıştır. 1/2 olarak değiştirilen koşullu salıverilme oranı, geçici madde 6 ile 3 yıla çıkarılan denetimli serbestlik düzenlenmesi ile birleştiğine pek çok hükümlünün düzenlemeden yararlanacağı açıktır. Geçici madde 6/3. fıkrası gereğince iyi hâlli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler de bu düzenlemeden yararlanacaktır.
Geçici madde 6'da yeni denetimli serbestlik süresinden yararlanılması için suçun 30/03/2020 tarihinden önce işlenmiş olması şartı getirilmiştir. Eş deyişle 30/03/2020 tarihinden sonra işlenen suçlar 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanamayacaktır.
Diğer yandan düzenleme dışında tutulan suçlar da bulunmaktadır. Buna göre;
- Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),
- Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d),
- İşkence suçu (madde 94 ve 95),
- Eziyet suçu (madde 96),
- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105),
- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188)
- Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar
- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar açısından geçici madde 6 ile 3 yıla çıkarılan denetimli serbestlik düzenlemesi uygulanmayacaktır.
Geçici madde 6/2 gereğince; 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere;
- Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler,
- Yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında diğer şartları taşımaları koşuluyla denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır.
- Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlüler içinse azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilir.
Yine önemli bir düzenleme olarak geçici 6. maddenin 4. fıkrası ile 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, üç gün; onsekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
Yeni koşullu salıverilme oranı ve denetimli serbestlik düzenlemesi ışığında davası derdest olan ve tutuksuz olan şüpheli/sanıklar hükmün kesinleşmesi ile yeni düzenlemeden yararlanacak iken tutuklu bulunan kişiler için yeni düzenlemelerden yararlanacak durumda ise tutukluluk süresi ve verilmesi muhtemel cezanın durumuna göre tahliye imkânı gündeme gelebilir. Bu kişiler için tutukluluk kararının kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmak önem arz etmektedir. Eğer kişi hükümlü ise ve zaten denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanıyor ise koşulları taşıması durumunda bu hükümlünün de yeni düzenlemelerden yararlanması mümkündür.
3. Mükerrirlere Yönelik İnfaz Rejimindeki Değişiklikler:
5275 sayılı Kanunun 108. maddesinde mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri düzenlenmiştir. 7242 sayılı Kanun ile bu maddede de değişikliğe gidilmiş ve mükerrirlere yönelik 3/4 genel koşullu salıverilme oranı 2/3’e indirilmiştir. Buna göre tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan süreli hapis cezasının 2/3’ünün infaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.
108. maddenin 1. fıkrasına koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından (Örneğin TCK m.102/2, m.103, m.188 vb.) tekerrür halinde ise tabi oldukları koşullu salıverilme oranı uygulanacağı eklenmiştir.
108. maddenin 1. fıkrasının c bendi ile birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki yılının infaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabileceği yeni bir düzenleme olarak kanun kapsamına alınmıştır.
4. 5275 sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 9 ile Getirilen Önemli Değişiklikler:
Geçici 9. Maddedeki en önemli değişikliklerden ilki 5. fıkra ile düzenlenen 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılma durumudur. Hükme göre Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle;
- Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar,
- Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler,
- 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler
- 106. madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde ise bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere toplamda üç kez uzatılabilecektir.
Geçici 9. maddenin 3. fıkrası ile 105/A maddesinin 6. fıkrasında hükümlünün ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken 5 günlük sürenin 1/1/2021 tarihine kadar "yirmibeş gün" olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
Geçici madde 9’un 1. fıkrası ile;
- Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220. maddesinde düzenlenen suçlardan,
- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan,
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar ile
- Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan hükümlü ve tutuklular hakkında verilenler hariç olmak üzere; 30/3/2020 tarihinden önceki eylemler nedeniyle Kanunun 39 ila 46. maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve tedbirleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48 inci maddedeki süre ve karar şartı aranmaksızın idare ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılacaktır. 55 inci madde hükümleri saklıdır.
Geçici 9. maddenin 3. fıkrası ile Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere,
- Toplam hapis cezası on yıldan az olanlar bir ayını,
- Toplam hapis cezası on yıl ve daha fazla olanlar ise üç ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebileceklerdir. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya, beşinci fıkrada belirtilen süreler içinde hak kazandıkları takdirde beşinci fıkra uyarınca izinli sayılacaklardır. Beşinci fıkrada belirtilen sürenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın, 95 inci maddede düzenlenen özel izin hakkından yararlanacaklardır. Bu fıkra hükmü ise 31/12/2020 tarihine kadar uygulanacaktır.
5. 7242 Sayılı Kanun İle 5275 Sayılı Kanunda Yapılan Diğer Önemli Değişiklikler:
7242 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Kanun’un pek çok maddesinde değişiklik yapılmış ve geçici maddeler eklenmiş olup, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik uygulaması açısından diğer başlıklar altında değindiğimiz değişiklikler dışında uygulama açısından önem arz eden maddelerdeki değişikliklere değinilecektir.
-
5275 sayılı Kanunun 14. Maddesinde de önemli değişiklikler vardır;
Maddenin 2. Fıkrasında;
- Terör suçları, örgüt suçları, cinsel suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar,
- Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar,
- Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların cezalarının infazına doğrudan açık ceza infaz kurumlarında başlayacakları düzenlenmiştir.
Maddeye eklenen 3. fıkra gereğince, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına 89 uncu madde uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda karar verileceği düzenlenmiştir. 89. Maddede ise iyi hal hal değerlendirilmesinin en geç 6 ayda bir yapılacağı düzenlenmiştir.
Maddeye eklenen 4. fıkrada toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hâkiminin onayından sonra uygulanacağı belirtilmiştir.
Maddeye eklenen 5. fıkrada açık ceza infaz kurumuna alınan ya da doğrudan açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin hangi hallerde kapalı ceza infaz kurumuna gönderileceği düzenlenmiştir.
- Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesini düzenleyen 16. maddenin 4. fıkrasında yer alan gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında hapis cezasının infazının geri bırakılacağı düzenlenerek doğumdan sonra 6 ay geçmemesi şartı 1 yıl 6 aya çıkarılmıştır.
- Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi başlıklı 17. maddesinin 4. fıkrasına hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları hali de eklenmiş ve hapis cezasının infazının ertelenme süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmıştır.
- Hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmasını düzenleyen 19. maddeye 4. fıkra eklenmiştir. Buna göre hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi amacıyla gerektiğinde sulh ceza hakimi tarafından konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilmesi için karar verileceğini ve Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.
- Hükümlülerin kurum dışında çalıştırılmalarını düzenleyen 30. maddeye 5. fıkra eklenerek açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kurum dışında çalışma koşulları ve sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabileceklerdir. Bu şekilde çalıştırılan süre, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilecek süreye ilave edilecektir.
- Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşullarını düzenleyen 37. maddenin 1. fıkrasına 2. cümle eklenmiş ve hükümlünün duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak kurum dışında bulunduğu yerler de bu fıkranın uygulanma kapsamına alınmıştır.
- Hükümlünün değerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesi başlıklı 89. maddede önemli değişiklikler yapılmış ve 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. fıkralar eklenmiştir. m.89/1’e eklenen “ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda” ibaresinden de anlaşılacağı üzere iyi halin tespiti için ceza infaz kurumuna girilmesi zorunludur. İyi hal değerlendirilmesi hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunması halinde yapılır.
- Mazeret izni başlıklı 94. maddede hükümlünün mazeret izni talep edebilmesi için iyi halli geçirilmesi gerektiği belirlenen 1/5 hükümlülük süresi, 1/10’a düşürülmüştür.
- 95. maddede yol hariç en fazla üç güne kadar verilebileceği belirtilen özel iznin süresi yedi güne kadar çıkarılmıştır.
- İzinden dönmeme, geç dönme halini düzenleyen 97. maddeye salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyeceği eklenmiştir.
- Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama halini düzenleyen 98. Maddesine b bendi eklenerek çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülürse duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için infaz hâkimliğinden karar isteneceği belirlenmiştir.
- Kamuya yararlı bir işte çalıştırmayı düzenleyen 105. maddenin 1. fıkrasına yapılan ekleme ile hükümlünün ücretsiz olarak iki saat çalışmasının karşılığı bir gün olarak belirlenmiş ve devamında günlük çalışma süresinin en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
- Adli para cezalarının infazını düzenleyen 106. maddeye adli para cezasından çevrilen hapis cezasının infazının ertelenemeyeceği kuralına istisna olarak Kanunun 16. maddesinin hükümlerinin saklı kaldığı ibaresinin eklenmiştir. Bu değişiklik dışında adli para cezalarında bir indirim ya da değişikliğe gidilmemiştir. Bununla birlikte adli para cezası gerekli sürede ödenmediği takdirde ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarının hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceğini, adli para cezasından çevrilen hapis cezasının infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmayacağını da belirtmek gerekir.
-
Koşullu salıverilmeyi düzenleyen 107. Maddenin 13. fıkrasına a bendi beklenmiş; buna göre denetim süresi içerisinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı suç işleyen yahut kendisine yüklenen yükümlülüklere infaz hakiminin uyarısına rağmen uymamakta ısrar eden -örneğin imza yükümlülüğünün iki kez ihlali- ve bu nedenle koşullu salıverilme kararı gelinen hükümlünün;
Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren başlamak ve hak ederek tahliye tarihini geçmemek koşuluyla sonraki işlediği her bir suç için verilen hapis cezasının iki katı sürenin,
Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla ihlalin niteliğine göre takdir edilecek bir sürenin, ceza infaz kurumunda aynen çektirilmesine karar verileceği düzenlenmiştir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmeyeceği hususunda bir değişiklik olmadığını tekrar etmek gerekir.
-
Özel infaz usullerini düzenleyen 110. maddenin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiştir:
- Hafta sonu yahut geceleri ceza infaz kurumuna girilerek uygulanan infaz usulünün kapsamı genişletilerek kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezası bakımdan uygulanabileceği düzenlenmiştir. Maddenin değişiklikten önceki haline göre ise ayrım yapılmaksızın altı ay veya daha kısa süreli hapis cezaları bakımından uygulanması mümkündü.
- Gece infazının ise yalnızca hafta içi uygulanabileceği hüküm altında alınmıştır.
- Madde kapsamındaki özel infaz usulünün uygulanması hükümlünün talebine bağlanmıştır.
- Konutta infazdan yararlanabilecek hükümlüler kapsamına çocuklar da dahil edilmiştir.
- Konutta infaz kararının infaz hakimliği tarafından verileceği düzenlenmiştir.
-
Konutta infaz için;
- Kadın çocuk veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin toplam bir yıl, (daha önce altı ay veya daha az süreli hapis cezası idi)
- Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl, (daha önce bir yıl veya daha az süreli hapis cezası idi)
- Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezaları (daha önce üç yıl veya daha az süreli hapis cezası idi) kapsam içine alınmıştır.
- Maddeye eklenen 3. fıkra ile toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden m.16/3’te belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebileceği düzenlenmiştir.
- Maddeye eklenen 4. fıkra ile doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebileceği düzenlenmiştir. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için kadının doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması şartı da düzenleme kapsamındadır.
- Maddenin 5. fıkrası ile cezasının özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında tâbi oldukları infaz rejimine göre koşullu salıverilme hükümleri uygulanacağı; ancak, 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
- Maddeye eklenen 9. Fıkra ile özel infaz usulleri bakımından kapsam dışında kalan suçlar belirtilmiş olup, terör suçları, örgüt suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında 3. ve 4. fıkrada düzenlenen usuller hariç olmak üzere özel infaz usullerinin uygulanması mümkün değildir.
B. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
7242 sayılı Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliklere sırası ile değinilecektir:
- Türk Ceza Kanunu’nun kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen 50. Maddesi ve hapis cezasının ertelenmesini düzenleyen 51. Maddesinde “hükmü veren mahkeme” ve “hâkim” ibareleri “infaz hakimliği” olarak değiştirilmiştir. 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliğinin yetkilerinin genişletildiğinden söz etmiş idik. Seçenek yaptırımlarla infazda yahut hapis cezasının ertelenmesinde madde kapsamında sayılı hususlarda verilecek kararlarda infaz hâkimi yetkili kılınmıştır.
-
Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakmayı düzenleyen 53. Maddenin 3. fıkrasına ise velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanmaktan yoksun bırakılamayacak kişiler kapsamına “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenler” de dahil edilmiştir.
Diğer yandan 3. fıkranın 2. cümlesine denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlüler hakkında da bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılma hükmünün uygulanmamasına karar verilebileceği eklenmiştir. - Yapılan önemli bir değişiklik kasten yaralama suçunu düzenleyen 86. Maddede olmuştur. Daha fazla ceza verilmesi gereken halleri düzenleyen 3. fıkraya f bendi eklenmiş ve canavarca hisle yaralama hali de madde kapsamına alınarak bu fıkra uyarınca verilecek cezanın bir kat kat arttırılacağı düzenlenmiştir.
- Diğer bir önemli değişiklik ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu düzenleyen 87. maddenin 4. fıkrasında yapılmıştır. Değişikliğe göre kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse ve maddenin 3. fıkrasına giren bir hal mevcut ise verilecek cezanın üst sınırı onaltı yıldan onsekiz yıla çıkarılmıştır.
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenleyen 220. maddenin 1. fıkrasında, iki yıldan altı yıla kadar olan örgüt kurma suçunun cezası yapılan değişiklik ile dört yıldan sekiz yıla kadar olmak üzere arttırılmıştır. Maddenin 2. fıkrasında yer alan suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası iken arttırılmış ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
- Yapılan son değişiklik ise tefecilik suçunu düzenleyen 241. Maddede olmuştur. Değişikliğe göre tefecilik suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı altı yıla çıkarılmış ve adli para cezasına ise beşyüz gün alt sınırı eklenmiştir. Maddeye 2. fıkra eklenerek suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek cezanın bir kat arttırılacağı düzenlenmiştir.
C. 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
7242 sayılı Kanun ile uygulama açısından önem arz eden ve bu yazıda değineceğimiz son değişiklikler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılmış olup, bu değişikliklere sırası ile değinilecektir:
-
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun en önemli hükümlerinden biri olan ve adli kontrol hükümlerini düzenleyen 109. Maddeye 4. Fıkra eklenmiştir. Değişikliğe göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 5275 sayılı Kanun m.16/3 uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. İkinci cümlede ise hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, adli kontrol kararının hükmü veren ilk derece mahkemesi tarafından verilebileceği düzenlenmiştir.
İkinci cümle ile istinaf ya da temyiz incelemesinde olan dosya bakımından yine ilk derece mahkemesince adli kontrol kararının verileceğinin düzenlemesi, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümle zaten dosyadan elini çekmiş olduğu göz önüne alındığında oldukça sıkıntılı bir düzenleme olarak görünmektedir.
- Adli kontrol tedbirlerine uyulmama halini düzenleyen 112. maddenin 1. fıkrasına 2. cümle eklenerek hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olan sanığın tedbirlere uymaması halinde, tutuklama kararının yine hükmü veren ilk derece mahkemesi tarafından verileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile m.109/4’te olduğu gibi dosyadan el çekmiş olan ilk derece mahkemesinin istinaf veya temyiz aşamasında dosyaya müdahale etmesi gündeme gelecektir.
- İstinaf kanun yoluna başvurulamayacak hükümleri düzenleyen 272. maddenin 3. fıkrasına eklenen ek cümle bu hükümlerin tekerrüre esas olamayacağı düzenlenmiştir.